Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et confie en gestion des espaces fonciers du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent, leur richesse écologique et les biens culturels afférents, tout en les rendant accessibles au public.
Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui plus de 213 500 ha situés sur le littoral. Son objectif à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel », fixé par la Stratégie d’intervention 2015-2050, correspond à une cible de 320 000 ha protégés. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités territoriales ou à des associations.
Le Conservatoire emploie actuellement 180 agents, fonctionnaires ou contractuels, au siège à Rochefort, à la direction de Paris et dans les « délégations de rivages » réparties sur le littoral (en métropole et outre-mer). Ces délégations sont chargées, en lien avec les services du siège national, de négocier l’acquisition des terrains, d’organiser la maîtrise d’ouvrage des projets et travaux sur ces terrains, d’en confier et d’en piloter la gestion, en lien avec les structures gestionnaires.
La direction de l’établissement est située à Paris. La directrice adjointe et les 3 services nationaux du siège sont situés à Rochefort. Ils comprennent une soixantaine d’agents répartis au sein du Secrétariat général, de la direction de l’action foncière et des systèmes d’information (DAFSI) et de la direction de la gestion patrimoniale (DGPAT).
Par le nombre important de ses visiteurs et la très grande diversité des publics qu’il accueille sur ses sites – habitants de proximité, visiteurs réguliers ou occasionnels, touristes internationaux… – le Conservatoire du littoral répond à un besoin essentiel d’accès à une nature préservée sur le littoral. Il se doit de sensibiliser le public aux enjeux du littoral et aux bénéfices de son action et de promouvoir la valorisation et le respect de l’intégrité des espaces naturels et des biens culturels associés.
La délégation met en œuvre, sous l’autorité de la directrice de l’établissement, la politique de préservation des rivages qui est proposée par les conseils de rivages puis validée par le conseil d’administration.
En Normandie, le Conservatoire préserve plus de 14 700 ha, répartis en 74 sites, qui représentent près une part importante du linéaire côtier en Normandie. Les sites acquis sont définitivement protégés et le Conservatoire du littoral met en œuvre les actions de restauration et d’aménagement nécessaires à leur valorisation. Les enjeux sont multiples : préservation de la biodiversité des espaces littoraux, valorisation des paysages, lutte contre les occupations illégales et maintien de coupures d’urbanisation, ouverture au public et contribution au développement touristique, gestion des activités agricoles, des usages, adaptation au changement climatique.
La délégation Normandie travaille en collaboration étroite avec le nouveau Syndicat Mixte littoral Normand, renouvelé à compter du 1er janvier 2025, et la Région Normandie.
La délégation Normandie est organisée en deux services : Foncier et Patrimoine (aménagement et gestion des sites).
Description du poste à pourvoir :
L’assistant.te administratif.ve est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du(de la) chef.fe de service Patrimoine. Il(elle) assure les missions suivantes, pour le service Patrimoine :
Commande publique :
- Analyse des candidatures des dossiers de marchés publics ;
- Suivi administratif et de l’exécution financière des marchés et devis : demandes de pièces administratives, dossiers d’engagement et suivi, courriers de mise en œuvre de la commande publique ;
- Participation à l’élaboration de marchés publics.
Volet financier :
- Saisie et suivi d’informations financières sur un outil métier : engagement, facturation, paiement (recueil d’informations, lien avec les agents de la délégation et les services centraux [sans saisie comptable]) ;
- Suivi budgétaire des subventions, charges à payer, assurances, suivi de tableaux de bord en lien avec les services centraux.
Sur ces volets « commande publique » et « financier », un binôme est constitué avec l’assistante administrative Foncier - Patrimoine afin de garantir une continuité de service.
Conventions :
- Saisie (ou aide à la saisie) des conventions dans l’outil-métier ECLAD,
- Suivi des circuits de validation et de signature
- Appui aux chargés de mission pour l’utilisation de l’outil ECLAD (rôle de référente-métier pour les missions de propriétaire)
Autres missions d’assistance administrative :
- Organisation de réunions, prise de rendez-vous
- Ponctuellement : tâches d’assistanat de la délégation en vue d’assurer une continuité de service : accueil, courrier, logistique.