Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et confie en gestion des espaces fonciers du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent, leur richesse écologique et les biens culturels afférents, tout en les rendant accessibles au public.
Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui plus de 213 500 ha situés sur le littoral. Son objectif à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel », fixé par la Stratégie d’intervention 2015-2050, correspond à une cible de 320 000 ha protégés. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités territoriales ou à des associations.
Son contrat d’objectifs et de performance a été signé le 15 juin 2020 avec le ministère de l’écologie qui exerce la tutelle de l’établissement.
Le Conservatoire emploie actuellement 180 agents, fonctionnaires ou contractuels, au siège à Rochefort, à la direction de Paris et dans les « délégations de rivages » réparties sur le littoral (en métropole et outre-mer). Ces délégations sont chargées, en lien avec les services du siège national, de négocier l’acquisition des terrains, d’organiser la maîtrise d’ouvrage des projets et travaux sur ces terrains, d’en confier et d’en piloter la gestion, en lien avec les structures gestionnaires.
La direction de l’établissement est située à Paris. La directrice adjointe et les 3 services nationaux du siège sont situés à Rochefort. Ils comprennent une soixantaine d’agents répartis au sein du Secrétariat général, de la direction de l’action foncière et des systèmes d’information (DAFSI) et de la direction de la gestion patrimoniale (DGPAT).
Par le nombre important de ses visiteurs et la très grande diversité des publics qu’il accueille sur ses sites – habitants de proximité, visiteurs réguliers ou occasionnels, touristes internationaux… – le Conservatoire du littoral répond à un besoin essentiel d’accès à une nature préservée sur le littoral. Il se doit de sensibiliser le public aux enjeux du littoral et aux bénéfices de son action et de promouvoir la valorisation et le respect de l’intégrité des espaces naturels et des biens culturels associés.
La délégation Normandie du Conservatoire du littoral est située à Hérouville-Saint-Clair. Elle est constituée d’un(e) délégué(e), d’un(e) délégué(e) adjointe, de chefs.fes de services, d’agents administratifs, de chargés de mission intervenant sur des grands secteurs géographiques ou sur des missions thématiques, de chargés de mission patrimoine. La délégation est organisée en trois pôles.
La délégation met en œuvre, sous l’autorité de la directrice de l’établissement, la politique de préservation des rivages qui est proposée par les conseils de rivages puis validée par le conseil d’administration.
En Normandie, le Conservatoire préserve plus de 14 700 ha, répartis en 74 sites, qui représentent près une part importante du linéaire côtier en Normandie. Les sites acquis sont définitivement protégés et le Conservatoire du littoral met en œuvre les actions de restauration et d’aménagement nécessaires à leur valorisation. Les enjeux sont multiples : préservation de la biodiversité des espaces littoraux, valorisation des paysages, lutte contre les occupations illégales et maintien de coupures d’urbanisation, ouverture au public et contribution au développement touristique, gestion des activités agricoles, des usages, adaptation au changement climatique.
La délégation Normandie travaille en collaboration étroite avec le nouveau Syndicat Mixte littoral Normand, renouvelé à compter du 1er janvier 2025, et la Région Normandie.
Description du poste à pourvoir :
Le(la) chargé.e de mission est placé.e sous l’autorité du/de la chef.fe du service Patrimoine.
Il(elle) met en œuvre les missions de propriétaire du Conservatoire du littoral sur un secteur géographique déterminé.
Il est également chargé d’une ou plusieurs missions thématiques qui servent l’intérêt général de la communauté de travail constituée par la délégation.
Dans ce secteur géographique, il(elle) exerce les missions suivantes :
Ingénierie de gestion :
- Assurer le pilotage, le suivi de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des documents de planification de la gestion (plans de gestion, schémas d’intention paysagère ou autres) ;
- Mettre en place et animer les comités de gestion locaux en partenariat avec le gestionnaire et les communes concernées et animer les processus de concertation locale ;
- Favoriser une dynamique de gestion du site en relation avec le gestionnaire et les autres acteurs impliqués dans la gestion ;
- Négocier, établir et suivre les conventions d’usage et d’occupation ;
- Maintenir un bon tissu relationnel avec l’ensemble des acteurs locaux ;
- Participer à la sensibilisation des acteurs locaux et au développement d’outils de communication ;
- Être l’interlocuteur du gestionnaire et de ses gardes et agents du littoral dans les missions de gestion ainsi que dans la préparation et l’évaluation des programmes d’intervention
- Suivre les éventuels contentieux liés à la mission de propriétaire ;
- Contribuer à l’émergence ou à l’exécution de programme nationaux (Adapto+, etc.)
- Encadrer d’éventuels agents en renfort temporaire sur ces missions (stages, vacations).
- Contribuer, de façon ponctuelle, à l’intervention foncière sous l’autorité du délégué et en lien étroit avec la cheffe de service de l’intervention foncière : participation à la déclinaison de la stratégie d’intervention foncière sur le long terme, veille active sur les opportunités d’acquisition, amorce de négociation.
Restauration et aménagement :
- Evaluer régulièrement les besoins en matière de restauration et d’aménagement sur les sites : restauration de milieux, organisation de l’accueil du public, restauration et mise en valeur du patrimoine bâti, etc. ;
- Assurer la préparation, la programmation, et le suivi de la mise en œuvre des programmes et des opérations de restauration et d’aménagement :
o Rédiger des cahiers des charges
o Elaborer et suivre les dossiers de financement et les procédures d’autorisation de travaux
o Elaborer et suivre les procédures d’attribution de marchés publics
- Représenter le Conservatoire du littoral sur le terrain auprès des maîtres d’œuvre et des entreprises réalisant des travaux pour le compte de l’établissement ;
- Rédiger et suivre des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage.
Missions thématiques :
Les sujets qui feront l’objet de missions thématiques sont les suivants (liste non exhaustive) : garderie et police, bâti, plans de gestion et schémas d’intention paysagère, connaissance, biodiversité, agriculture, chasse, signalétique et accueil du public, manifestations culturelles et sportives, DPM.
Sous l’autorité du / de la chef.fe de service, le/la chargé(e) de mission consacre une partie de son temps de travail à une ou des thématiques.
Sur les thématiques dont il a la charge, le chargé de mission apporte à l’ensemble de la délégation une expertise et assure la cohérence de l’approche de la thématique au niveau régional.
Il peut conduire des études spécialisées relatives à cette thématique pour la délégation.
Il participe aux groupes de réflexion internes et/ou externes sur le sujet, à la définition des politiques de l’établissement par la production d’éléments de doctrine partagée (contributions écrites, publications, articles thématiques…), et participe aux réseaux professionnels dédiés.
Il assure une veille dans le domaine (juridique notamment) puis valorise et diffuse les informations.
Il peut encadrer techniquement les agents recrutés sur des projets liés à la thématique.
Il apporte son appui technique à la réalisation des travaux ou études en lien avec sa thématique.
Intervention foncière :
Dans le cadre de ses relations avec les élus et acteurs locaux et via sa connaissance du territoire sur lequel il exerce ses missions, le/la chargé(e) de mission recueille et relaie en interne, auprès du/de la chef.fe du service de l’intervention foncière, toute information utile à la mission d’intervention foncière de l’établissement.
Pour exercer ces différentes activités, le chargé de mission est amené à utiliser les outils de la cartographie et du SIG.
Enfin, le chargé de mission doit annuellement produire les livrables et alimenter les indicateurs liés à l’action du Conservatoire du littoral.