Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, restaure et aménage des espaces du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent et leur richesse écologique et patrimoniale, tout en les rendant accessibles au public.
Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui plus de 213 000 ha situés sur le littoral. Son objectif à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel », correspond à une cible de 320 000 ha protégés. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités territoriales ou à des associations.
Pour réaliser ses missions, le Conservatoire emploie actuellement 180 agents, fonctionnaires détachés ou contractuels, au siège à Rochefort et dans les dix « délégations de rivages » réparties sur le littoral (en métropole et outre-mer). Ces délégations sont chargées, conformément aux orientations nationales, de négocier l’acquisition des terrains, d’assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux sur ces terrains, d’en confier et d’en suivre la gestion.
Description des missions de la DGPat
La DGPat est chargée, en relation avec les délégations de rivages, du pilotage des dispositifs de gestion des sites du Conservatoire. Elle s’assure que les sites répondent aux exigences fixées par la loi : maintien des équilibres écologiques, qualité paysagère et valorisation du patrimoine naturel et culturel, accessibilité et information du public. Elle est le garant de la qualité des relations conventionnelles avec les gestionnaires et les usagers.
Outre son directeur, la DGPat est composée de sept agents : six interviennent sur différentes thématiques et un est chargé de l’assistance administrative, financière et documentaire.
Par ailleurs, des équipes projet peuvent venir compléter cet effectif.
Description du poste à pourvoir
Le Conservatoire pilotage l’opération conjointe et collective « Attention : On Marche sur des Œufs » en partenariat avec l’OFB, la LPO France, l’ONF et Rivages de France.
Cette opération regroupe les actions suivantes et concerne à la fois le territoire hexagonal et les territoires ultramarins en s’appuyant sur des cef.fe.s de file géographique qui déploient les actions au plus près des sites participants :
- Mettre en place des actions de protection/mise en défens et de surveillance sur la majorité des territoires à enjeux et évaluer leur efficacité,
- Suivre les nidifications des hauts de plage en lien avec l’intensité des usages anthropiques au profit des DSF (PDS DCSMM et OE Zones fonctionnelles pour les oiseaux)
- Initier et publier la cartographie nationale des zones à enjeux du littoral au plan national pour une mise à disposition des acteurs publics, services de l’Etat et collectivités locales concernées, des gestionnaires et pratiquant de sports de nature.
- Proposer des outils de communication et de sensibilisation communs dédiés de type film scribing, plaquette pédagogique présentant les espèces sur des supports modernes,
- Former les gestionnaires d’aires protégées, les services départementaux de l’OFB, les services municipaux des collectivités concernées, les fédérations de pratiquants de sports de nature et loueurs de matériel spécifique (fat bike, véhicules à assistance électrique, etc) sur les problématiques de conservation des espèces du littoral (comptage, dérangement, mise en défens) afin de partager des méthodes communes, module spécifique au nettoyage des plages, etc…
- Initier avec le MTE, l’OFB un message national sur la nécessité de tenir les chiens en laisse dès que l’on fréquente l’espace balnéaire, former les OTSI au relai et diffusion du message,
- Etudier la faisabilité de la mise en place de secteurs de tranquillité élargis via des arrêtés préfectoraux de protection de Biotope,
- Etudier les zones d’affectation du dpm au droit des sites terrestres au profit du Conservatoire du littoral,
- Adapter et augmenter l’implication des gestionnaires CDL dans l’action des différents territoires ultramarins (tortues marines et oiseaux endémiques).
Dans ce contexte, l’assistant.e administratif.ve aura pour mission :
- de réaliser une enquête des besoins exprimés par le chef.fe.s de file géographique en matière de matériel de mise en défens, signalétique et goodies et autres outils de valorisation sur les sites participants à l’opération, notamment en priorisant vers les territoires ultramarins ;
- de réaliser un benchmark auprès des prestataires disponibles et commander les goodies et outils de signalétique et de valorisation notamment en visant à leur adaptation au profit des territoires ultramarins ;
- de réceptionner et vérifier la conformité des marchandises de manière centralisées ou d’en organiser la livraison ciblées notamment au profit des territoires ultramarins et selon les besoins exprimés ;
- d’être un point relais entre les chef.fe.s de file géographique et la délégation à la communication pour ses besoins en iconographie d’illustration en liens avec les mises en valeur de l’opération sur les réseaux sociaux de l’établissement et ses partenaires ;
- d’être un point relais pour les services financiers et budgétaires du Conservatoire du littoral et des bénéficiaires géographiques en lien avec les commandes de matériel effectuées ;
- Assurer le secrétariat des COTECH sur la prise de note et la rédaction des compte-rendu et relevé de décision qui y sont liés.